श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौँ,२५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी विधेयक चाँडै संसद्बाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा व्यवस्थित पुनर्वास कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिहीनहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, विवरण संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच, विवाद समाधानदेखि जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको प्रक्रिया स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढिरहेको बताए।

रिजालका अनुसार, भूमिहीनको पहिचानका लागि आयोगले मापदण्ड तय गरिसकेको छ। ती मापदण्डअनुसार, दस वर्षदेखि सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूलाई सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि सहभागी रहेको छलफलमा आयोगले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया थप सहज हुने बताएको छ।

सरकारले गत कात्तिक १४ गते गठन गरेको आयोगले देशभर रहेका भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाइरहेको छ।