श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या हट्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा केही सुविधा दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाइदिएको हो ।

“तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तका आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा तोकिएको समयभित्र निश्चित प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसक्न भनेको छ ।

त्यसरी तोकिएको क्षेत्र र समयभित्र कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीसमेत गर्नेछ । तरलता अभाव समस्याले कर्जा विस्तारमा समेत नकारात्मक असर देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लचक नीति अपनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीमा २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्छ ।

विसं २०७९ असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा पाँच खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड अर्थात् कूल प्रवाह भएको कर्जाको १२ दशमलव ३८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा यस्तो कर्जा कूल कर्जा रकमको १३ प्रतिशत पुगिसक्नुपर्ने र नपुगेमा हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ‘क’ वर्गका बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म आठ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४५ अर्ब नौ करोड अर्थात् पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्छ ।

गत असोज मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा विस्तार तीन खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड अर्थात् नौ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर छ । यसमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा पनि समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार विकास बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गत असोज मसान्तमा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा औसत २६ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब ८० करोड बराबर कर्जा लगानी गरेका छन् ।

त्यसैगरी वित्त कम्पनीले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १४ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा २०७९ असोज मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसत २१ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो रकममा १८ अर्ब ३७ करोड बराबर हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

गत असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले औसत छ दशमलब सात प्रतिशत, विकास बैंकले ११ दशमलब पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीले सात दशमलव चार प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।