श्रेणी : प्रदेश

पोखरा,३० माघ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बेरुजु आउन नदिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार गण्डकी, बागमति र लुम्बीनि प्रदेशका खानेपानी हेर्ने कार्यालय सहितको पोखराको लेकसाइडमा आयोजित सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले वित्तिय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउनु पर्ने बताए ।उनले भने, “बेरुजु आउन नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।”

मन्त्री यादवले उत्पन्न भएको बेरुजुलाई यथशीघ्र फछयौँट गर्नु पर्नेमा जोडदिनुभयो ।उनले भने, “असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुलाई कठोर ढङगले लाग्न जरुरी छ । अब बेरुजु नै नआउन दिने गरी काम गर्नु पर्छ ।”सरकारको १६ औँ योजनाले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि संघ र प्रदेशको उत्तिकै भुमिका रहेकाले खानेपानीका आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना नहुँने गरी छनौट गर्न समेत मन्त्री यादवले आग्रह गरे ।उनले भने, “संघ र प्रदेशबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बिद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतमा अनिर्वाय रुपमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउनु पर्नेछ । आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना हुँनु हुँदैन ।”

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्वहरु भएका बताए ।उनले भने, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा बेरुजु फस्र्यौटको गति अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका केही चुनौतीहरूका कारण खर्च असङ्गति (बेरुजु) न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।”

विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धि, र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको योजना, बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन अत्यन्त प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।उनले भने, “नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष र उदेश्य हो ।” पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, दिगो विकास र सुशासन सुनिश्चित गर्न आजको यस सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी एक महत्वपूर्ण अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाई थियो ।

बेरुजु न्यूनीकरणका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल गरी यस गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्दै, वित्तीय अनुसाशनलाई थप मजबुद बनाउनु पर्ने समेत मन्त्री यादवले बताए ।उनले भने , “हाम्रो प्रयास–सुशासनको बलियो आधार सुनिश्चित गर्दै, नेपालका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु हो । आजको यस कार्यशाला गोष्ठीले भविष्यका लागि स्पष्ट र ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”

वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न थप कठोर उपाय आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। नेपालको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए ।उनले भने, “दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन र वर्षाते पानी व्यवस्थापन अगाडि बढाइ स्मार्ट स्यानिटेसन कार्यक्रम विस्तार गरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गरि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल अपनाइने छ ।”

जलवायु परिवर्तन र खानेपानी स्रोत व्यवस्थापनका लागि “एक घर, एक वर्षाजल पुनर्भरण ट्याङ्की” अभियान सुरु गरिने उनले बताए। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुल छुट तथा अन्य सहुलियत दिइने कार्यविधि तयार हुँदै गरेको तथा जलवायु अनुकूलन रणनीतिअन्तर्गत वर्षाजल पुनः प्रयोग प्रवद्र्धन गरिने उनले बताए ।

तराई मधेसक्षेत्रमा भूगर्भीय पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न जल पुनर्भरण कार्यक्रम रिचार्ज प्वाइन्ट अघि बढाइ चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा भू–जल व्यवस्थापन नीति प्रभावकारी बनाउन खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका प्राथमिकता क्षेत्रहरू रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठले बेरुजु नआउने गरी कार्य गर्न बताए ।उनले भने, “संघ र प्रदेश कार्यलयबीच समन्वय गरेर दोहोरोपन नहुने गरी योजना कार्यन्वयन गर्ने तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर वृद्दि हुने गरी कार्य गरिनेछ ।” उनका अनुसार, खानेपानी मन्त्रालयको कुल बेरुजु १५ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा ८१ करोड ३७ लाख ६१ हजार, गण्डकी प्रदेशमा २८ करोड ७९ लाख ४६ हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा ५३ करोड तीन लाख ९९ हजार बेूजू रहेको छ ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडि, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव पूर्णप्रसाद उपाध्याय, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले सहितका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।