वीरगन्ज :

बीरगन्ज मेनरोड विस्तारमा फेरि अवरोध, सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता

श्रेणी : BANNER

5 days
Pradeep Sah
2.3kViews
1554 Shares

बीरगन्ज,०६ साउन । बीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम अघि बढ्दै गर्दा फेरि अवरोध सिर्जना भएको छ। केही घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दर्ता गरेपछि १२ वर्षपछि बल्ल खुलेको सडक विस्तारको प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगञ्ज मेनरोड विस्तारको पक्षमा फैसला गर्दै विरोधका रिटहरू खारेज गरेको थियो। त्यसपछि बीरगन्ज महानगरपालिकाले सडक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको थियो।

तर, अहिले २४ जना घरधनीहरूले असार ३२ गते बीरगन्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर पुनः सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नयाँ रिटमा छलफलका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकेको छ। मेयर राजेशमान सिंहका अनुसार पेसी तोकिएको जानकारी मंगलबार मात्रै महानगरले पाएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एक पटक सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको मुद्दामा पुनः सोही प्रकृतिको रिट दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रियाविपरीत हो। बीरगन्जका एक कानुन व्यवसायीले भने, “अदालतमा अन्तिम आदेश भइसकेको मुद्दा पुनः दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो। मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतले यसलाई खारेज गर्न सक्छ।”

स्थानीय बासिन्दाहरूले न्यायिक प्रक्रिया देखाएर विकास रोक्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। वीरगञ्ज–११ का रमेश स्वर्णकारले भने, “खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर बीरगन्जको विकासलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ।”

बीरगन्ज–५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले केही सीमित व्यक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा विकास रोक्न नयाँ रिट हालिएको हुनसक्ने बताए। “१२ वर्षपछि सडक विस्तारको टुंगो लाग्दा वीरगञ्जवासी खुसी भएका थिए। अहिले फेरि नयाँ रिट दर्ता भएपछि हामी अचम्ममा परेका छौं,” उनले भने।

१२ वर्षदेखि रोकिएको सडक विस्तार

२०६९ सालमा नेपाल सरकारले सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने निर्णय गरेपछि करिब १,२०० घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। पटक–पटक पेसी सर्दै आएको यो मुद्दामा गत फागुन २८ गते सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १२ वर्षदेखि रोकिएको सडक विस्तारको काम अघि बढेको थियो।

तर, पुनः नयाँ रिट दर्ता भएपछि बीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको काम फेरि अल्झिने देखिएको छ। स्थानीयले अदालत र सम्बन्धित निकायलाई निर्णय कार्यान्वयनमै जोड दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *