श्रेणी : BANNER

वीरगञ्ज, २९ चैत । सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” अभियान सुरु गरेसँगै देशभर प्रशासनिक सक्रियता बढाउने प्रयास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले चैत २७ गते सबै मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्दै वैशाख ७ गतेभित्र कुनै पनि फाइल थन्किन नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।
तर, यही अभियान कार्यान्वयनको सुरुवातमै पर्साको मालपोत कार्यालयमा गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ। कार्यालय प्रमुख खेमराज खत्रीमाथि एक सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र रकम नदिँदा लामो समयसम्म फाइल रोकेर राखेको आरोप लागेको हो।
भारतको रक्सौल निवासी जग्गाधनी अनिल कुमार साहले आफ्ना बाजेको नाममा रहेको जग्गा नामसारी प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफूबाट १० लाख रुपैयाँ मागिएको दाबी गरेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै रकम नदिएपछि तीन महिनादेखि आफ्नो फाइल अड्काइएको आरोप सार्वजनिक गरेका हुन्।
साहका अनुसार प्रारम्भमा स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, पछि कार्यालय प्रमुखले “गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने” भन्दै काम रोकेको बताएका छन्। यस विषय सार्वजनिक भएपछि कार्यालय प्रमुख खत्रीले उल्टै आरोप प्रमाणित नभएसम्म काम अघि नबढाउने अडान लिएका छन्।
यता, पीडित पक्षले आफूलाई धम्कीसमेत आएको बताएका छन्। नेपाल प्रवेश गरे पक्राउ गराइने चेतावनी पाएपछि आफू वीरगञ्ज आउनै नसकेको साहको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, कार्यालय प्रमुख खत्रीले भने फाइल शंकास्पद भएको दाबी गर्दै सेवाग्राहीले नै आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले साहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको र प्रहरीले खोजिरहेको दाबीसमेत गरेका छन्।
यस प्रकरणमा सहजीकरण गरिरहेका शुभलाभ भू-सेवाका सञ्चालक ओमप्रकाश यादवले प्रक्रिया अनुसार थप सूचना आवश्यक भए कार्यालय प्रमुखले लिखित आदेश दिनुपर्ने तर त्यसो नगरी लामो समय फाइल रोकिनु अस्वाभाविक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरकारी काम छिटोछरितो बनाउने प्रयास भइरहँदा यस्ता घटनाले अभियानकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। पीडितले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाए पनि सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म ठोस छानबिन अघि नबढ्नुले सुशासनप्रति शंका थपिएको देखिन्छ।
सरकारले कडाइका साथ अघि सारेको अभियान व्यवहारमै कार्यान्वयन नहुँदा “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” नारामै सीमित हुने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।