श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,१८ साउन । बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको मस्यौदालाई लिएर उठेको विवादपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले सरकारले बहुविवाहलाई वैधता दिने वा प्रोत्साहन गर्ने कुनै कानुन ल्याउन खोजेको होइन भन्दै प्रस्ट पारे।

सञ्चारमाध्यममा बहुविवाहलाई निश्चित अवस्थाहरूमा कानुनी रूपमा मान्यता दिने कानुन ल्याइएको भन्ने आशंका उठेपछि चौरसियाले ती दाबी गलत रहेको बताए। उनले भने, “हाम्रो घरमा पनि छोरीहरू छन्। महिलालाई पीडा हुने कानुन बनाउने सोच हामीसँग छैन। शब्दबाट भ्रम हुने हो भने हामी संशोधन गर्न तयार छौं।”

मन्त्री चौरसियाका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। “बच्चाको कुनै दोष हुँदैन, उसले आफ्नो हाडनाता पाउनुपर्छ। कारबाही त दोषीलाई हुन्छ चाहे पुरुष होस् वा महिला,” उनले भने।

उनले थपे, “पुरुषले ढाँटेर सम्बन्ध राखेको छ भने महिलाले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिन्छ। महिलाले ढाँटेर गरेको छ भने पनि दुवै कानुनको भागिदार हुनेछन्। यसलाई बहुविवाहको समर्थन भन्नु गलत व्याख्या हो।”

चौरसियाले बहुविवाहलाई निस्तेज पार्न कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै, प्रस्तावित मस्यौदा अझै मन्त्रिपरिषद्को समिति छलफलमा रहेको र पूर्णरूपमा तयार नभएकाले यसलाई सरकारको अन्तिम धारणा मान्न नहुने स्पष्ट पारे।

“यदि मस्यौदामा समस्या छ भने हटाउन पनि तयार छौं। तर यसको उद्देश्य कानुनी न्याय हो, बहुविवाहको प्रोत्साहन होइन,” मन्त्री चौरसियाले दोहोर्‍याए। हाल विवादमा रहेको संशोधन प्रस्तावमा गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान तथा सम्बन्धित महिलाको पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।