श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,२७ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले पूर्व आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै त्यसलाई अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानले न्यायालयलाई अन्तिम व्याख्याको अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै कार्यपालिका पक्षबाट बजेटमार्फत न्यायिक आदेशको अवहेलना गर्नु असंवैधानिक र अपमानजनक भएको तर्क गरेका छन्।

विवादित बुँदा ८७ मा भनिएको छ, “प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।”

यसअघि २०७८/७९ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको व्यवस्था गरेका थिए, जसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भई उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको थियो।

अहिलेको बजेटमा पुनः त्यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था गरिएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्पष्ट उल्लंघन भएको अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ।