काठमाडौं,२१ चैत । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग लिइने सेवा शुल्कमा कडाइ गर्ने नीति लागू गरेको छ। अब म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा कारबाही गरिनेछ।

श्रममन्त्री दीपककुमार साहले भिडियो सन्देशमार्फत तोकिएको सीमा नाघेर शुल्क उठाउने जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले श्रमिकलाई कुनै गुनासो भए ‘हेलो सरकार’ र ‘श्रमधान’ कल सेन्टरमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले यस नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत श्रमिकसँग सोधपुछ सुरु गरेको छ। साथै वैदेशिक रोजगार विभाग ले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई शुल्क विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति २०७२ सालदेखि लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविक लागत बढी हुने भएकाले १० हजार रुपैयाँको सीमा व्यवहारिक नभएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल अधिकांश श्रमिकले विदेश जान एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च व्यहोर्नु परेको अवस्था छ। सरकार भने दीर्घकालीन रूपमा ‘रोजगारदाता पे’ मोडल लागू गर्ने लक्ष्यमा रहेको जनाएको छ।