श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत रहेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै बस्नेतले पीडितलाई न्याय दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र फेरि मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

उपमहासचिव बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौंता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिने विशिष्ट व्यवस्था गरेको र सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार त्यो समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।

विधेयकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामलाई पूरा नगर्ने कुरा कहीँ पनि नगरेकाले सबै राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उपमहासचिव बस्नेतले भनाई थियो ।

उपमहासचिव बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत नै संक्रमणकालीन न्याय दिनु नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौंता बमोजिम हुने दावी समेत गरे ।