श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,१३ कार्तिक । जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोज शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधबार बिहानदेखि बेलुकीसम्म बहस चलेको थियो। दिनभरको सुनुवाइपछि इजलासले “अन्तरिम आदेश आवश्यक छैन” भन्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदकहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

सुनुवाइमा १६ वटा रिट एकैसाथ छलफलमा राखिएका थिए। अधिवक्ताहरूले पाँच मुख्य संवैधानिक प्रश्न उठाए —
१. पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कानुनी आधार,
२. सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको अधिकार,
३. चुनावी सरकारको अधिकार क्षेत्र,
४. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटनको औचित्य,
५. संविधानको धारा ७४, ७५ र १३२ को उल्लंघन।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा जान नदिने प्रावधान स्पष्ट रहेको तर्क गरे। उनले कार्कीले गरेको संसद् विघटन पनि गैरसंवैधानिक भएको बताए।

त्यसैगरी नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विगतमा खिलराज रेग्मीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकार सञ्चालन गर्दा सुशीला कार्कीकै इजलासले ‘पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन’ भनेर फैसला गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णय त्यसकै विपरीत रहेको बताए।

अन्य अधिवक्ताहरूले पनि संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले सरकार गठन गरेको र संसद् विघटनको सिफारिसले संवैधानिक संकट निम्त्याएको भन्दै अदालतलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। तर इजलासले उक्त मागलाई तत्काल स्वीकार नगरी अन्तिम बहसपछि मात्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि विपक्षी पक्षले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नेछ, त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि मिति तोकिनेछ।

न्यायालय स्रोतका अनुसार, अन्तिम निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, संसद् विघटनको संवैधानिकता र आगामी निर्वाचनका तयारीसम्बन्धी विषयसमेतको व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।