श्रेणी : मधेस

जनकपुर,२६ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बजेट, संघीयता र समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिएसम्म नागरिकको असन्तुष्टि मत्थर नहुने जिकिर गरे।

उनले भने, “प्रदेशलाई अधिकार नदिई अपेक्षा गर्नु स्वयं भ्रम हो। संघले शक्ति र स्रोत आफैंमा राखेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्तिले यो व्यवस्थामा जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ।”

अध्यक्ष यादवले हालै संघीय सरकारले ल्याएको बजेट पनि सामाजिक न्याय र समावेशी विकासभन्दा सत्ताको वरिपरि घुमेको बताए। “बजेट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छ,” उनले भने, “यो प्रवृत्ति राज्यको सम्पत्तिमाथिको लुट हो।”

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि समावेशिता नदेखिएको भन्दै आलोचना गरे। “रेमिट्यान्सले धानेको देशमा उत्पादन र निर्यातमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ, तर यो बजेटले त्यो संकेत गर्दैन,” उनले टिप्पणी गरे।

कार्यक्रममा यादवले प्रदेश संरचना र अधिकारको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधा भएको बताए। उनले आवश्यक कानुन निर्माणमा संघको असहयोग रहेको र तीन तहबीच अझै ठूलो समन्वयको खाडल रहेको जिकिर गरे।

“संघीयता नामको आवरण मात्र बनेको छ, व्यवहारमा हामी केन्द्रिकृत शासनमै छौँ,” यादवको टिप्पणी थियो। उनले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कम गर्न सकिने विकल्पसमेत दिए।

यादवले देशमा शिक्षाको अवस्था दयनीय भएको भन्दै उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थी पलायन बढिरहेको बताए। “म त्रिभुवन विश्वविद्यालय जाँदा कक्षामा माकुराले जालो लगाएको थियो,” उनले सुनाए, “राजनीतिक शास्त्र पढ्न पनि विद्यार्थी छैनन् भने हामी कता पुग्यौं भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।”