श्रेणी : प्रदेश

पोखरा,२९ पुस । माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयलाई उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।

गत मंसिर २८ गते विशेष नगर सभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध पुस २६ गते लेखबहादुर तामाङ, विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, र टोपराज ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुने आदेश दिएको छ। विपक्षीमा महानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर धनराज आचार्य, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बनाइएको छ।

रिटमा, करार कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवामा असर पर्ने र सरकारद्वारा सुरु गर्न लागिएको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप अभियान प्रभावित हुने तर्क गरिएको थियो।

पोखरा महानगरका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा हाल ३४८ दरबन्दी रहेकोमा १५ पद रिक्त छन्। करार नवीकरण नभए २ सयभन्दा कम कर्मचारीले सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। महानगरका स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार, कर्मचारीको अभावले खोप अभियानसहित अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने जोखिम छ।

महानगरपालिकाले पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पत्र पठाउँदै करार कर्मचारीलाई दुई महिनाको अतिरिक्त सुविधा दिएर विदा दिन निर्देशन दिएको थियो।