श्रेणी : कृषि

बीरगन्ज,०६ साउन । मधेस प्रदेशका किसानहरू पानीको चरम अभाव र सिँचाइ संकटका कारण ठूलो समस्यामा परेका छन्। पर्सा, बारा र रौतहटका हजारौं हेक्टरमा रोपिएका धानबाली सुक्न थालेका छन् भने अकासे पानी नपरेपछि किसानहरूको चिन्ता झन् बढेको छ।

पर्सामा हालसम्म करिब ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिए पनि वर्षा नहुँदा खेतमा चिरा फाट्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाका ३९ हजार ७३१ हेक्टरमध्ये ३१ हजार ७८४ हेक्टरमा धान रोपिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत खेत अझै पनि पानीको पर्खाइमा छन्।“रोपिएका बाली पनि बाँच्ने संकटमा परेका छन्। यदि चाँडै पानी परेन वा सिँचाइको वैकल्पिक उपाय गरिएन भने बिरुवा सुक्ने खतरा छ,” प्रमुख ठाकुरले भने।

सिँचाइका लागि मुख्य आश्रयको रूपमा रहेको गण्डक नहरबाट पनि पर्याप्त पानी नआउँदा समस्या थपिएको छ। सन् १९५६ मा नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् सम्झौता अनुसार नेपालले प्रतिदिन ८५० क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था भए पनि हाल भारतले औसतमा ५५० क्युसेक मात्र पानी दिँदै आएको छ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलका अनुसार सम्झौताअनुसारको पानी नआउँदा तीन जिल्लामा रोपाइँ प्रभावित भएको छ। “भारतलाई सम्झौताअनुसार पानी दिन पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ, तर पूर्ण मात्रामा पानी आएको छैन,” उनले बताए।

पर्सामा हाल २९ मध्ये २ वटा मात्र ट्युबवेल सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी मर्मत अभावमा बन्द छन्। यसका लागि बजेट अभाव रहेको कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार पर्सा, बारा र रौतहटका ३७ हजार ४०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्ने भए पनि हाल २८ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सम्भव भएको प्रमुख पटेलले जानकारी दिए।

गण्डक नहरमार्फत आउने पानी सीमित हुँदा जिल्लाहरूबीच पालोमा पनि समस्या भएको छ। पर्साका किसानले बारा र रौतहटका किसानको भागको पानी लिइरहेको गुनासो आएको छ।

गण्डक सिँचाइ योजनाअन्तर्गत भारतले बनाएको ब्यारेजमार्फत नेपालतर्फ आउने ८१ किलोमिटर लामो मुख्य नहर र ८७ वटा सिँचाइ संरचना तथा ९ वटा वितरण प्रणाली मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने भनिएको थियो। तर संरचनाहरू बिग्रिएर र पानी प्रवाह न्यून हुँदा सिँचाइको दायरा साँघुरिएको छ।

यदि तत्काल समाधान गरिएन भने पर्सा, बारा र रौतहटका किसानको वर्षभरिको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। किसानहरूले तत्काल पानी आपूर्ति र सिँचाइ मर्मतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।