बीरगन्ज,०६ चैत । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिना बितिसक्दा पनि पर्सा जिल्लामा विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ। स्थानीय निकाय तथा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २४.५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार, जिल्लाको कुल पुँजीगत बजेट २ अर्ब ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ भए पनि अहिलेसम्म केवल ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्ज ले १ अर्ब ३४ करोडमध्ये २२ करोड मात्र खर्च गरेको छ।

संघीय सरकार मातहतका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले नै विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बीरगन्जको १ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँँ विकास बजेटमध्ये २२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगन्जले यस अवधिमा जम्मा १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले १० करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

१३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

जिल्लाको चालु बजेट १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ६१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामान्यतया चालु बजेट कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्ने गरिन्छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जका प्रमुख खडगबहादुर चौधरीले कार्यालयले विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा यस वर्ष नयाँ कार्यक्रमहरु बढी हुनु प्रमुख कारण रहेको बताए ।

“हामी अझै पनि ठेक्का व्यवस्थापनमै छौं। ६०-६५ वटा ठेक्कामा सम्झौता भइसकेका छन्, केही ठेक्कामा काम भइरहेको छ। आगामी दुई महिनामा बजेट खर्च तीव्र हुन्छ,” चौधरीले दाबी गरे।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका सूचना अधिकृत बसन्त गुरागाईं ले निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का सम्झौता गरेर मात्रै मोबिलाइजेशन रकम लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या भएको बताए।

उनका अनुसार, कतिपय ठेक्काको बजेट अझै फुकुवा भइसकेको छैन, जसले पनि खर्चमा अवरोध पुर्‍याएको छ।

चैत मसान्तअघि खर्च नभए विकास बजेट रकमान्तर गर्न नमिल्ने भएकाले अबको दुई महिनामा खर्चको गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ। चैत लागेपछि एउटा योजनाको रकम अर्को योजनामा खर्च गर्न मिल्ने भएकाले बजेट खर्च तीव्र पारिने गुरागाईंले बताए।

पर्सामा विकास बजेट खर्च न्यून हुनु प्रमुख समस्या बनेको छ। समयमै ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अघि नबढाए अर्को वर्ष पनि यस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।