श्रेणी : प्रदेश

बीरगन्ज, २८ माघ । न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै नेता चन्द्रकान्त राउतले सरकारप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

उनले न्यायिक निकायले सरकारको निर्देशन कुर्दै मात्रै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै भने, “कसैलाई हिरासतमा राख्ने, थुनामा पठाउने वा पुर्पक्षका लागि हतकडी लगाउने निर्णय पनि सरकारका अधिकारीबाटै निर्देशित हुन्छ।”

राउतले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको यो अनावश्यक हस्तक्षेपले कानूनी प्रक्रियामा धक्का पुर्‍याएको बताए। उनले सिंहदरबारमा जनताका माग सुन्ने वातावरण विपरीत अहिले सरकार जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्कविहीन बनेको आरोपसमेत लगाए।

छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नयाँ सरकार गठन भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राउतले भने, “अहिले सरकारका मन्त्रीहरू खोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ।”

उनले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन सरकारलाई गम्भीर कदम चाल्न आग्रह गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध कडा चेतावनीसमेत दिए।