बीरगन्ज, ६ चैत्र । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

एक कार्यक्रमका दौरान मन्त्री चौरसियाले प्रहरी प्रशासनद्वारा थुन्ने वा अनावश्यक दमन गर्ने सम्भावना देखिएमा नागरिकले अदालतमा गएर अग्रिम जमानत लिन सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका हुन् । उनले भने, “अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न कानुनी सुधार आवश्यक छ ।”

मन्त्री चौरसियाले नेपालका उद्यमी तथा व्यवसायीहरू प्रहरी प्रशासन र राजस्व कार्यालयबाट अनावश्यक दुःख भोग्न बाध्य भइरहेको भन्दै सरकार यसलाई रोक्ने उपाय खोजिरहेको बताए । उनले व्यवसायीहरूमाथि हुने दमन, अनावश्यक बार्गेनिङ्ग र अन्यायपूर्ण थुनछेक प्रक्रियामा सुधार गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

उनले पञ्चायतकालको अवस्थालाई सम्झाउँदै त्यतिबेला नेपालमा सिर्फ दुई वटा बैंक (नेपाल बैंक र नेपाल बाणिज्य बैंक) मात्र रहेको स्मरण गराए । लोकतन्त्रपछि नेपालमा २५–३० वटा बैंक र हजारौं वित्तीय संस्था स्थापना भई, औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौरसियाले डा. सुभोद गुप्ताजस्ता सफल व्यवसायीको उदाहरण दिँदै, कठोर मिहिनेत बिना उद्योग–व्यवसायमा सफलता सम्भव नभएको बताए। उनले उमेश जैनलाई कसरी देशनिकाला गरियो, कसरी थाइल्याण्ड भाग्नुपर्‍यो, उनको उद्योगधन्दा कसरी प्रभावित भयो भन्ने घटनाहरू स्मरण गर्दै नेपालमा व्यवसायीहरूका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीले औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यापक विकासको अवसर दिएको र हजारौं नागरिकले रोजगारी पाएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूमाथि हुने दमन अन्त्य गर्न कानुनी सुधारको खाँचो रहेको बता ए। सरकार अहिले अग्रिम जमानत, वित्तीय सुधार र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।