वीरगन्ज,१५ पुस । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको इमरजेन्सी (आकस्मिक कक्ष) भवन निर्माणमा ठेक्का सीमित पारेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) सहित १० जना प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

सोमबार विशेष अदालतले प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई गोश्वारा अभियोगबाट मुक्त गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले करिब ९ महिनाअघि दायर मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ वैशाखमा नारायणी अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका निमित्त प्रमुख एवं इञ्जिनियर राजेन्द्र साह, इञ्जिनियर महमद सकुर अन्सारी, अस्पतालका नायव सुब्बा सुशीलप्रसाद यादव, लेखापाल सुदिपकुमार माझी, मूल्यांकन समिति संयोजक वीरेन्द्रबहादुर प्रधान र सदस्य सचिव माधवी चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसैगरी निर्माण कम्पनी तथा त्यसका निर्देशक जगत बुढा र प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले ती सबैलाई सफाइ दिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आकस्मिक कक्ष निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत कार्य गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। तर अदालतले अभियोग गोश्वारा रुपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण भएका निर्माण व्यवसायीले तत्काल कानुनी उपचार नलिएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भई भवन सञ्चालनमा रहेको तथा आरोपित अवधिमा प्रतिवादीहरूको सरुवा भई विभिन्न तहमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिन्छ।”

यससँगै नारायणी अस्पतालको इमरजेन्सी भवन निर्माणसँग जोडिएको ठेक्का विवाद कानुनी रुपमा टुंगिएको छ।