वीरगन्ज :

नारायणी अस्पतालमा ३१८ जनशक्ति थपिने

श्रेणी : मधेस

3 weeks
Pradeep Sah
1.8kViews
1310 Shares

बीरगन्ज,२७ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीरगन्जको नारायणी अस्पतालसहित संघीय अस्पतालहरूमा दुई हजार बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएका छन् । बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति नभएको गुनासो लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो । यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा स्वास्थ्य जनशक्तिका थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

यसका लागि पौडेलले प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक कार्यदलले २ हजार १०२ जना जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको छ । यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ ।

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको यस पालिको संगठन संरचनामा देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ७७७ जनशक्ति थपिने छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पतालमा ४६५ र वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ३१८ जना जनशक्ति थप हुनेछन् ।

भेरी अस्पतालमा १७९, परोपकार प्रसूति अस्पतालमा १७३, कोशी अस्पतालमा १७२, गजेन्द्रनारायण स्मृति अस्पताल राजविराजमा १४४ ,शुक्रराज ट्रक्रिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ११७,राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ९० र कान्ति बाल अस्पतालमा ७८ जनशक्ति थप्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।यस्तै डडेलधुरा अस्पतालमा ५२ तथा औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालामा गरी ४० जनशक्ति थप गर्ने गरी संगठन संरचना गरिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाप अत्यधिक भए पनि जनशक्ति लामो समयसम्म थप नहुँदा सेवा दिन भइरहेको कठिनाइ केही हदसम्म हल हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेको छु, उनले भने, सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर यसको कार्यान्वयन गरिनेछ।’

मन्त्री पौडेलले यो वर्ष मात्र नभएर हरेक वर्ष सर्वेक्षण गरिने भएकाले दूरगामी रूपमा जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसले विभिन्न अस्पतालहरूमा रहँदै आएका अस्थायी र करारको दरबन्दी घटेर स्थायित्व प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ठानिएको छ।

२०६६ मा केही जनशक्ति थप भए पनि त्यसयता विस्तृत रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन सकेको थिएन। यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले बढ्दो चाप सामना गर्दै रिक्त जनशक्ति पूर्ति तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *