श्रेणी : BANNER
1.7kViews
1022
Shares
बीरगन्ज, २७ माघ । बीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा ५ सय शैयाको भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेको विरोधमा डाक्टर, नर्स, र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
पाँच वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गर्दै ५ सय शैयाको पाँच तल्ले भवन निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो। तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद अदालतमा पुगेपछि भवन निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि स्थगित भएको छ।
अदालतमा यो विवादको सुनुवाइ माघ २८ गते तोकिएको छ। आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले अदालतले मुद्धाको छिनोफानो गर्दै भवन निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाका अध्यक्ष डा. मनोज कुमार गुप्ताले आइतबार संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूले अस्पताल परिसरमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएको बताए। संघका सचिव डा. नौशाद हकका अनुसार अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण, पूराना जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, अत्याधुनिक उपकरण थप्ने, तथा डाक्टर र नर्सको संख्या वृद्धि गर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत पठाइएको छ।वीरगन्ज, २७ माघ: वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा ५ सय शैयाको भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेको विरोधमा डाक्टर, नर्स, र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
पाँच वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गर्दै ५ सय शैयाको पाँच तल्ले भवन निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो। तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद अदालतमा पुगेपछि भवन निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि स्थगित भएको छ।
अदालतमा यो विवादको सुनुवाइ माघ २८ गते तोकिएको छ। आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले अदालतले मुद्धाको छिनोफानो गर्दै भवन निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाका अध्यक्ष डा. मनोज कुमार गुप्ताले आइतबार संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूले अस्पताल परिसरमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएको बताए। संघका सचिव डा. नौशाद हकका अनुसार अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण, पूराना जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, अत्याधुनिक उपकरण थप्ने, तथा डाक्टर र नर्सको संख्या वृद्धि गर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत पठाइएको छ।
प्रतिक्रिया