श्रेणी : समाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय रोक्न माग गरिएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलको दायर गरेको रिट यसअघि प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी इजलासमा पुगेका थिए। इजलाले दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेपछि सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गर्दै आजका लागि पेसी तोकेको थियो। सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित सबै पक्षलाई अर्को पेसीमा छलफलमा आउनसमेत भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा लिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।