श्रेणी : BANNER

वीरगंज । नापी कार्यालय वीरगंज, पर्सामा गम्भीर भ्रष्टाचार, सरुवा आदेश अवज्ञा र प्रशासनिक अनुशासनहीनताको आरोप सार्वजनिक भएको छ। नापी कार्यालय वीरगंजका प्रमुख नापी अधिकृत राकेश कुमार झाले नापी विभागको स्पष्ट निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सप्तरी काज सरुवा भइसकेका विवादास्पद नापी अधिकृत दीपक कुमार सिंहलाई २२ दिन बितिसक्दा पनि रवाना नगरी कार्यालयमै ‘काखी च्यापेर’ राखेको आरोप लागेको हो। नापी विभागको मिति २०८२/०९/०३ को निर्णयअनुसार अधिकृत सिंहलाई बढीमा तीन महिनाका लागि नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा काजमा खटाइएको र सोसम्बन्धी पत्र प्रशासन शासन शाखाबाट मिति २०८२/०९/११ मा जारी भइसकेको भए पनि आजसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। सरुवा आदेश हुँदाहुँदै पनि सिंह लामो समयदेखि वीरगंजमै अडा जमाएर बसेका छन्।

सेवाग्राही तथा कर्मचारी स्रोतका अनुसार नापी अधिकृत सिंहको छवि अत्यन्त विवादास्पद छ। सेवाग्राहीसँग अवैध रकम असुली गर्ने, काम रोक्ने र ‘सेटिङ’का आधारमा काम अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण उनलाई कार्यालयभित्रै ‘चम्बलको डाकू’ भन्ने उपनामले समेत चिनिने गरिएको छ। स्रोतका अनुसार “मियाँ–बिबी छुट्न सक्छन्, तर हाकिम झा र सिंह छुट्न मान्दैनन्” भन्ने चर्चा कार्यालय परिसरमै चल्ने गरेको छ, जसको कारण दुवैबीचको बलियो आर्थिक सेटिङ रहेको आरोप छ। सिंहले सेवाग्राहीबाट असुलेको रकमको हिस्सा प्रमुख नापी अधिकृत झालाई पनि दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यही कारण सरुवा हुँदाहुँदै पनि उनलाई रवाना नगरिएको दाबी गरिएको छ।

स्थानीयहरूका अनुसार नापी कार्यालय वीरगंजलाई केही कर्मचारीले आफ्नै बाबुको बिर्ता झैं चलाइरहेका छन्। एउटै कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बस्दा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। नापी विभागको निर्णयअनुसार सिंहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क (१) बमोजिम पदाधिकार रहेकै निकायबाट तलब–भत्ता पाउने गरी काज सरुवा गरिएको भए पनि कार्यालय प्रमुखको इच्छाअनुसार निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतका दाबीअनुसार नापी अधिकृत दीपक कुमार सिंहले व्यापक भ्रष्टाचारमार्फत अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। उनले आफ्नो नाममा मात्र होइन, श्रीमती, आफन्त र साथीहरूको नाममा समेत वीरगंज, सप्तरी र काठमाडौंलगायत स्थानमा घरजग्गा जोडेको आरोप छ। वीरगंजमा १० धुरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा दुई तले आलिसान घर निर्माण गरिएको बताइन्छ, जसको हालको न्यूनतम मूल्य तिन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको स्रोतको दाबी छ। यसबाहेक काठमाडौंमा समेत घरजग्गा र सप्तरीमा घर तथा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा जोडेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नापी कार्यालय पर्सामा कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूका अनुसार सिंह जस्ता अत्यन्त भ्रष्ट अधिकृतलाई एकछिन पनि पर्सामा राख्नु हुँदैन। उनी जबसम्म वीरगंज नापी कार्यालयमा रहन्छन्, तबसम्म विकृति र विसंगति झनै बढ्दै जाने भएकाले तत्काल काज सरुवा गरिएको स्थान सप्तरी, राजविराजमा रवाना गर्नुपर्ने र उनको सम्पत्तिको गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ। सिंह सप्तरी जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुन्।

यसअघि कर्मचारी संकेत नम्बर १५२३४२ भएका नापी अधिकृत दिपाक कुमार सिंह पनि पर्सा नापी कार्यालयमा चार वर्ष बसेर काठमाडौं सरुवा भएका थिए। पछि पुनः वीरगंजमै सरुवा गराई विगत तीन वर्षदेखि नापी कार्यालय वीरगंजमा अडा जमाएर बसेका छन्। पटक–पटक वीरगंजमै सरुवा गराउने र काज सरुवा भएको स्थानमा जान नमानेको विषयले ‘वीरगंजमा आखिर के छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

हाल सिंह साविक प्रमाणित तथा कित्ता काट प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेको भए पनि आर्थिक प्रभावमा परी सार्वजनिक जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। छुट जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागिएको आरोपमा उनी केही समय फरारसमेत रहेका थिए। गत मंसिर २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय पर्सामा छापा मार्दा सर्भेक्षक राम प्रमोद राउत र कार्यालय सहयोगी अरुण प्रसाद उपाध्यायलाई एक लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनामा सिंहको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको र अख्तियार टोली वडा कार्यालयमा मुचुल्का उठाउन पुगेका बेला सिंह उपस्थित नभई फरार रहेको पुष्टि भएको थियो। स्रोतका अनुसार उनका दुवै मोबाइल फोन बन्द अवस्थामा थिए।

फरारपछि केही समयपछि सिंह पुनः सम्पर्कमा आए पनि नापी विभागको सरुवा आदेश आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। प्रशासनिक व्यवस्थापनका नाममा उनलाई नापी कार्यालय अन्तर्गत वीरगंज आदर्शनगरस्थित टोली कार्यालयमा खटाइएको कागजातीय विवरण रहे पनि उनी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने गरेको सेवाग्राही र कर्मचारी स्रोतहरूले बताएका छन्। कार्यालयमा नआई बाहिरै बसेर आर्थिक ‘सेटिङ’मार्फत नापीसम्बन्धी काम अघि बढाउने गरेको आरोप व्यापक छ। सेवाग्राहीहरू भन्छन्, “अधिकृत कार्यालयमा भेटिँदैनन्, तर काम भने बाहिरबाट मिलाइन्छ।”

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सिंह घुस प्रक्रियाको ‘फिक्सिङ’ र ‘सिफारिस’ चरणमा संलग्न रहेको आशंकाका आधारमा अनुसन्धानको दायरामा छन्। पक्राउ परेका सर्भेक्षक राउतले जग्गाको हालसाबिक मिलाउने, सीमाना परिवर्तन गर्ने र नाप–नक्सामा जालसाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको तथ्य पनि अनुसन्धानमा आएको बताइन्छ।

सरुवा आदेशको अवज्ञा, घुस काण्डपछि फरार हुनु, पुनः देखिएपछि पनि कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुनु र बाहिरबाट आर्थिक सेटिङमा काम गरेको आरोपले नापी कार्यालय वीरगंजको प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पर्सा जिल्लामा जग्गा जालसाजी, सीमाना हेरफेर र भू–माफियाको गतिविधि तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा यसमा केही सरकारी कर्मचारी, दलाल र संगठित समूहको मिलेमतो रहेको आरोप निरन्तर उठ्दै आएको छ।

सरुवा आदेश अवज्ञा, फरार प्रकरण, गोश्वारामा नाम मात्रको खटाइ र आर्थिक सेटिङको आरोपबारे नापी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म तीव्र बन्दै गएको छ।