श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,०८ चैत । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विभाजनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ। नयाँ मस्यौदामा संसद सदस्यहरूले दल फुटाएर नयाँ दल बनाउँदा वा अन्य दलमा जान्दा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयक’ को मस्यौदामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यहरूको सहमतिमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यसरी दल विभाजन वा नयाँ दल बनाउँदा सांसदको पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। दल त्यागको सूचना संसद सचिवालयमा बुझाएपछि सदस्यको पद रिक्त हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यस प्रस्तावको कारण भनेको पार्टी फुटाउने कामलाई रोक्नु र दललाई बलियो बनाउनु हो, जसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने आयोगको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया अनुसार, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नका लागि यस किसिमका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुनै दलको सदस्यता लिनुका साथै पार्टीको संरचना र नेतृत्वको बारेमा समेत कडा प्रावधान राखिएको छ। यस अन्तर्गत, पार्टीको प्रमुख पदमा एकमात्र व्यक्ति हुनु पर्ने र पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूको संरचनामा पनि कडाइ गरिएको छ।

साथै, मस्यौदामा दल दर्ता गर्दा महिला र अन्य समावेशी समूहहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ, र प्रत्येक समिति र विभागमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगले यस मस्यौदामा कुनै दलको निर्वाचनमा भाग नलिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार दर्ता भएका दलहरूले कम्तीमा ३३ प्रतिशत स्थानमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्नेछ। यदि यो शर्त पुरा नगर्ने दलहरूलाई खारेज गरिनेछ।

आयोगको मस्यौदाको अब राय र सुझावका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ। प्राप्त राय र सुझावका आधारमा मस्यौदा अन्तिम रूप दिई सरकारलाई बुझाइनेछ।