श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,१२ वैशाख । सामुदायिक विद्यालयहरूमा जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरको शिक्षाक्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला, सर्वोच्च अदालतले शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले तीन दिनभित्र विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने वातावरण बनाउनुपर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले दिएको उक्त अन्तरिम आदेशमा, आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने र नियमित कक्षा सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। साथै, एसईईको नतिजा समयमै प्रकाशित गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको मितिमा नै सञ्चालन गर्न पनि अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले देशभरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिनू सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूको जिम्मेवारी रहेको भन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ। अदालतले आदेश जारी भएको मितिबाट चौथो दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अदालतमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

शिक्षकहरूको लामो आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया, कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। यही विषयमा अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरू तथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्चले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा, सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सर्वोच्चको यो आदेश एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।