काठमाडौं,२७ फागुन । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुँदा पनि सो कार्यक्रमले लक्ष्य अनुसारको प्रगति देखाउन सकेको छैन। कार्यक्रमको उद्देश्य मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भएको भएता पनि, सो कार्यक्रमबाट लाभ उठाउने मुख्यतः मन्त्रीका स्वकीय कार्यकर्ता र आफ्नो गृहजिल्लाका व्यक्तिहरू मात्र रहेका छन्।

२०७५ सालदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय द्वारा संचालित यस कार्यक्रमले तराई–मधेशका २२ जिल्लामा आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न योजनाहरू लागू गरेको थियो। यसमा सामूहिक आवास, साना सडकहरू, कृषि विकास, खानेपानी, सरसफाइ, सिञ्चाइ, विपद जोखिम न्यूनीकरण जस्ता योजनाहरू छन्। तर, केवल संघीय मन्त्रीका गृहजिल्लामा मात्र सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको सट्टा, मन्त्रीका गृहजिल्लामा बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ। यसका कारण लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नहुँदा, आवश्यक स्थानमा योजनाहरू पुरा गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

अहिलेसम्म ५ वर्षमा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा, सामूहिक आवास, साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा र आयआर्जन योजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको छ। धेरै योजनाहरू पूर्ण नभई अधुरो रहेको पाइएका छन्। यस्तै, सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता योजनाहरूले मुख्यतः मन्त्रीका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुर्याएका छन्।

कार्यक्रमका निर्देशक तेजनारायण यादवले भने, विगतमा पहुँचवालाले मात्रै योजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै अब विपन्न वर्ग र दलित समुदायलाई लक्षित गरी आयआर्जन र रोजगारीमूलक योजनाहरू अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्।

तर, महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट र स्थलगत अनुगमनका क्रममा कई स्थानमा अनियमितता र विभेद पाइएको छ। साथै, कसरी र कहाँ बजेट खर्च भएको भन्ने कुरा अझै पनि स्पष्ट छैन।

अब कर्मचारीहरूको अनुसार, आगामी वर्षहरूमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्दै, वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने छ।