श्रेणी : BANNER

जनकपुर,३० भदाै । जेनजी आन्दोलनपछि मधेस प्रदेशमा सरकारी संरचना तथा सेवाप्रवाहमा ठूला चुनौती देखा परेका छन्। आन्दोलनका क्रममा अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएकाले प्रदेश सरकार जनतामा सक्रिय देखिन नसकेको अवस्था छ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरिसकेकाले सरकार वैधानिक रुपमा कायम छ वा छैन भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ। व्यवहारमा पनि जनताले “प्रदेश सरकार छ कि छैन” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार अहिले कुनै पनि मन्त्रालयबाट नियमित सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। मन्त्रालय भवनहरू प्रयोग अयोग्य बनेकाले पहिले कर्मचारीहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र त्यसपछि मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

प्रदेशमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मल्लकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा भएको क्षतिको हरहिसाब तयार गर्नेछ।

समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले सेवा पुनः सुरु गर्ने तयारी अघि बढाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।