श्रेणी : BANNER

वीरगन्ज, ०८ पुस । मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरुले औंल्याएका छन् । मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भिस्वा होटल, वीरगन्जमा आयोजना गरेको “दलित सशक्तिकरण ऐन, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले गरेका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हजरा, संविधान सभा सदस्य एवम दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियार, खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव चुडामणी फुयाल, दलित विकास समिति मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मञ्जुर अन्सारी लगायतका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था सुधारबिना समग्र प्रदेशको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे ।उनले जातीय भेदभाव, हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भने, “नयाँ संविधान जारी भएयता मात्रै मधेश प्रदेशमा ७ जना दलितको हत्या भएको छ । जातीय विभेदका घटनामा रोक लगाउन कानुन निर्माण भए पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।”

उनले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्दै छुवाछूत अनुगमन समिति गठन र क्रियाशीलता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हजराले दलित सशक्तिकरण ऐनमा सकारात्मक प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताए । “दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ”, उनले भने ।

जनता आवास कार्यक्रम पनि दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको उनको भनाई छ । कानुन कार्यन्वयनमा जोड दिने र विभेदको अन्त्य गर्नेतर्फ अग्रसर हुन उनले सबैलाई अनुरोध गरे ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा खेलकुद मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले संघीयता ठूलो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तीन तहका सरकारको कर्तव्य रहेको बताए । “संघीयता अत्यन्तै सुन्दर व्यवस्था हो, तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ”, उनले भने ।

दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले संविधानले दलित समुदायको अधिकारका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। “दलित समुदायलाई आरक्षण, छात्रवृत्ति, र जनआवासजस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भए पनि यी योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दलित समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्। “समाजलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो।”

कार्यक्रममा पूर्व सहसचिव सन्त बहादुर सुनारले प्रस्तुती दिएका थिए । उनले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता, समितिले गर्ने काम र यसको उपलब्धीका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए ।

दलित सशक्तिकरण ऐनले प्रदेशभरका सबै पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १३६ मध्ये केवल ३६ स्थानीय तहमा मात्र समिति गठन भएको हुँदा बाँकी पालिकामा छिटो समिति गठन गर्नुपर्ने र ती समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छलफलको निचोड थियो ।