वीरगन्ज :

जातीय र समुदायगत भेदभावलाई कसुर मान्ने गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता

श्रेणी : अपराध

2 hours
Pradeep Sah
2.0kViews
1668 Shares

काठमाडौं,२३ माघ । जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा गरिने भेदभावलाई अपराध मान्ने प्रावधानसहितको गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रकान्त (सीके) राउतले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।

विधेयकमा भेदभावलाई अपराध घोषित गर्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले यस्तो कसुर गरेमा ५० प्रतिशत थप सजायको प्रावधान समेत राखिएको छ।

विधेयकमा अपमानजनक शब्द प्रयोग, उच-नीच देखाउने व्यवहार, श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख, चित्र, कार्टुन, पोस्टर वा कुनै पनि माध्यमबाट भेदभावपूर्ण कार्यलाई कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि भेदभावका कारण कसैको हत्या भए ‘जातीय हत्या’ का रूपमा सजायको प्रावधान गरिएको छ। शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

राउतले नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक समाज भएकाले समान अस्तित्व, सम्मानजनक जीवन र समान अवसर सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यसअघि मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता गरिएका थिए। तर, केही विधेयक सांसद मन्त्री भएपछि निष्क्रिय भएका थिए।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *