श्रेणी : अर्थ

काठमाडौँ,२९ चैत । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले सोमबार पेश गरेको प्रतिवेदनमार्फत ती संस्थानहरू व्यवसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

खारेजीको सिफारिस गरिएका संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि रहेका छन्।

आयोगका अनुसार यस्ता संस्थानले अब व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्भावना नरहेकाले तिनीहरूका नाममा रहेका अचल सम्पत्तिहरू सरकारको नाममा ल्याएर उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्गठन गरेर सरकारको आंशिक स्वामित्वमा राख्दै बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सन्दर्भमा भने आयोगले पुनर्संरचना गर्दै बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनको जिम्मामा दिनुपर्ने बताएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा पुनःसंरचना गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा छ।

यसबाहेक, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न, बण्डमार्फत पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित नियुक्ति, स्वायत्तता, समयमै लेखा परीक्षण, कम्पनी ऐनमा संशोधन लगायतका सुधारका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्। सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलब तथा खर्च भुक्तानीका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरिएको छ।