
श्रेणी : अर्थ
काठमाडौं,२२ वैशाख । सरकारले ७ वटा ठूला सरकारी प्रतिष्ठानमा रहेको लगानी व्यवस्थापनको जिम्मा अर्थमन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ।
वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियेन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सात प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, यी संस्थाहरूको लगानी संरचना अध्ययन, पुनर्संरचना वा सम्भावित निजीकरणजस्ता विकल्पमा अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी स्वामित्वका यी उद्योगहरूमा लामो समयदेखि घाटा, अर्ध–सक्रिय अवस्था वा पूर्णरूपमा बन्द अवस्थाले गर्दा व्यवस्थापन सुधारको दबाब बढ्दै आएको थियो।


प्रतिक्रिया