श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गर्ने र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने निर्णय रोक लगाउने आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाक मेयर बालेन साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार देशभरका जनप्रतिनिधिहरुको हकमा यो आदेश गरेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले केही प्रश्न पनि उठाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधाानिक इजलासले मेयर साहको रिटलाई सार्वजनिक सरोकारको भनि टिप्पणी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ को बैठकले बैशाख ३० मा उम्मेदवार रहेका स्थानीय तहका करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई खर्च विवरण समयमै नबुझाएकोले ६ महिनाभित्र जरिवाना भुक्तान गर्न निर्णय जारी गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका मेयर शाह सर्वोच्च पुगेका थिए। बालेनको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिँदै सार्वेच्चले आयोगको उक्त निर्णयलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गोश्वारा निर्णय गरेर उक्त कार्य गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ।