उनले भने, “सफा, सुरक्षित र गुणस्तरीय पानीको पहुँच प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मधेसमा पानीको अभावले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ र सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।”

मन्त्री यादवले मधेसमा झन्डै ८० प्रतिशत घरधुरीमा चापाकलहरू सुकेका कारण पानीको गम्भीर अभाव भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी मन्त्रालयले यस समस्याको समाधानका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्दै सेवा विस्तार र मर्मत सम्भारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले थपे, “सुनकोसी–मरिन डाइभर्जन परियोजनामार्फत मधेसको पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ, यसले सिँचाइ मात्र होइन, खानेपानी आपूर्तिमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ ।”

उपभोक्ता समितिहरुसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ४२ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरूसँग सहकार्य गरेर पानीको सङ्कट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सिमरा खानेपानी समितिको मागअनुसार नयाँ ट्याङ्की निर्माण र डिप ट्युबवेल जडानका योजनाहरू प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वच्छ पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपालका हिमाली स्रोतहरुको उचित उपयोगमा जोड दिँदै मन्त्री यादवले भने, “नेपालका हिमालहरूको पानीलाई विश्वभर वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउँदै छौँ, जसले देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नेछ ।” यस अवसरमा सहभागी वक्ताहरुले सिमरा खानेपानी समितिको प्रयासको प्रशंसा गर्दै, सरकार र उपभोक्ता समितिहरूबिचको सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष कासिम हुसेनको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी सांसद मञ्जु थापा मगरलगायतको उपस्थिति थियो ।