श्रेणी : अर्थ

काठमाडौं,१५ माघ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले इसिमोड, युनिसेफ, फिनल्याण्ड, एडिबी, विश्व बैंक, जाइका लगायतका विकास साझेदार संस्थाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

खानेपानी मन्त्रालय र युएन ह्याबिटेटको सहकार्यमा आयोजित खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपालमा शुद्ध खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउन दातृ निकायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।

मन्त्री यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आम नागरिकको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई सफल बनाउने सरकारको दृढता व्यक्त गरे। उनले भने, “सन् २०३० सम्म सबैको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। यसको लागि दातृ निकायहरूको थप लगानी अपरिहार्य छ।”

नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको र विसं २०७९ मा लागू भएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको निरन्तरतास्वरूप माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ कार्यान्वयनमा आएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी लगायत इसिमोड, युनिसेफ, फिनल्याण्ड, एडिबी, विश्व बैंक, जाइका लगायतका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

मन्त्री यादवले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा जस्तै गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्याउन सबै निकायहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।