श्रेणी : BANNER

वीरगंज, १४ माघ – यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजको ट्याक्टर शाखामा बिना घुस काम नहुने गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन्। ट्याक्टर शाखामा कार्यरत केबिन्द यादवले बिना घुस काम नगर्ने नीति लिँदा सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका छन्।

सहायक स्तर पाँचौं तहमा कार्यरत यादवले ट्याक्टरको बिलबुक नवीकरण गर्न आएका लगभग सबै सेवाग्राहीहरूसँग अवैध रकम असुल्ने गरेका छन्। पाँच वर्षभन्दा बढी नवीकरण नभएका ट्याक्टरहरूको हकमा प्राविधिक जाँचबिनै ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिई नवीकरण गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि छ। यसले प्रस्ट रूपमा कानुनको उल्लंघन भएको देखिन्छ।

यसअघि साना सवारी फाँट तथा लाइसेन्स शाखामा हुँदा पनि उनले अवैध असुलीको आतङ्क मच्चाएका थिए। पाँचौं तहमा कार्यरत भए पनि यादवले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अधिकार मात्र भएको अवस्थामा नियम उल्लङ्घन गर्दै आफैं निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ। उनको घुस आतंकको चर्चा कार्यालयका सबै कर्मचारीबीच सामान्य भएको छ।

माथिल्लो तहको संरक्षण र सरुवा धम्की
यादवले कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत तथा हाकिमहरूको आदेशलाई समेत अटेर गर्दै आएका छन्। उनलाई अवैध असुली नगर्न सुझाव दिने कर्मचारी तथा अधिकृतहरूलाई दुई दिनमै सरुवा गरिदिने धम्की दिने गरेको गुनासो छ।

कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले यादवको माथिल्लो निकायसम्म राम्रो सम्बन्ध (सेटिङ्ग) रहेको स्वीकार गरेका छन्। यसअघि सरुवा हुँदा पनि उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मोटो रकम बुझाएर दुई दिनमै काज फिर्ता लिएको खुलासा भएको छ।

दलालको प्रयोग र भ्रष्टाचारको विवरण
आफ्नो भ्रष्टाचारलाई सफल बनाउन यादवले आफ्ना साडूभाइ र भाइ अजय यादवलाई दलालका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले दलाली गरी अवैध कामका फाइलहरू ल्याउने र यादवले नियम उल्लङ्घन गरी ती काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन्।

यादवले साना सवारी तथा लाइसेन्स शाखामा कार्यरत रहँदा मात्रै ५० लाख रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको अनुमान गरिएको छ। उनको यो लुटको चर्चा यातायात कार्यालय वरपरका पसलहरूमा समेत खुलेआम हुने गरेको छ।

सेवाग्राहीको गुनासो र माग
यादवका कारण सेवाग्राहीहरूले उनको परिचालन गरेका दलालमार्फत मात्र काम गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। सेवाग्राहीहरूले यादवजस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

एक सेवाग्राहीले भने, “केबिन्द यादव भ्रष्टाचारको भिष्म पितामह हुन। यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरेर उदाहरणीय सजाय दिनुपर्छ।” यो घटनाले सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई गम्भीर समीक्षा गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न प्रष्ट देखिएको छ । साभार- नेपाल पोष्ठ डेली