श्रेणी : प्रदेश
2.4kViews
1532
Shares
काठमाडौं,०१ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनु अघि मापदण्ड बनाउने कुरा सही भएको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद् भित्र ‘लयर्स एकेडेमी’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए।
“एकेडेमीले लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अघि मापदण्ड तय गर्ने र अधिवक्ताहरूलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने कुरा ठिक हो,” मन्त्री चौरसियाले भने, “भाषाको विषय पछि समायोजन गर्न सकिन्छ।”
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले युनिभर्सिटीको डिग्रीलाई कम आँक्न नहुने बताइन्। उनले कानुन व्यवसायी बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता पुगेको र डिग्रीले नै योग्यता पुष्टि हुने भएकाले लाइसेन्स लिन बाध्यकारी बनाउनु उचित नहुने धारणा राखिन्।
उनको भनाइमा, “संसारका धेरै ठाउँमा शैक्षिक योग्यता पुगेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको” उल्लेख गरिन्। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भने कानुन व्यवसायी परीक्षा पास गरेपछि मात्र लाइसेन्स दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को दफावार छलफल भएको थियो। छलफलमा विधेयकमार्फत कानुन व्यवसायीलाई थप व्यवस्थित र योग्यता आधारित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने सुझावहरू आएका थिए।
प्रतिक्रिया