श्रेणी : प्रदेश

काठमाडौं,२२ पुस । कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। साथै, व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत निर्देशन दिइएको छ।

पछिल्लो समय कार्यालय समयमा कर्मचारी कार्यकक्षमा नभेटिने, कतै दरबन्दीभन्दा बढी र कतै अभाव हुनेजस्ता गुनासाहरू बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि विशेष योजना मागेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कर्मचारीहरूको कामकाज र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। दरबन्दीको असन्तुलनले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको गुनासो बढ्दै जाँदा असोज पहिलो सातामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन कर्मचारी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमनारायण आचार्यका अनुसार, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विगतमा दिइएका निर्देशनहरू फलोअप गरिँदै आएको छ। मुख्य सचिवले कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहबारे प्रगति अनुगमन गर्न सचिवहरूलाई नियमित निर्देशन दिने गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार, हाल २५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन्। कतिपय कार्यालयहरूमा उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृतले र शाखा अधिकृतको ठाउँमा उपसचिवले काम गर्नुपरेको छ।

नेपालका ६ उपमहानगरपालिकामध्ये बीरगन्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ। ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। गृह मन्त्रालयमा एक दर्जनभन्दा बढी उपसचिव र आधा दर्जन सहसचिव कामविहीन छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन योजना अघि सार्न आग्रह गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गरिनुले सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।