श्रेणी : प्रदेश

जनकपुर,१४ माघ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू पछिल्लो समय एउटै मञ्चमा देखिन थालेका छन्। माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको १८ औं वार्षिकोत्सव र माघ १० गते ‘मधेशवाद’ का प्रणेता गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मृतिमा मधेशी नेताहरूबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’ (प्रतिनिधिसभा: ५%, प्रदेशसभा: ३%) का कारण साना मधेशकेन्द्रित दलहरू सशंकित छन्। यसले संघीयताको मर्म विपरीत भन्दै यी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्।मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरू, जस्तै संघीयता र समानुपातिक प्रणाली, हाल ओझेलमा पर्दै जाँदा नेताहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
खस्किँदै गएको साख र शक्ति पुन:स्थापित गर्न २०८४ को आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी मोर्चाबन्दीको प्रयास।

मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच विगतका तिक्तताले सहकार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। २०६३ को जनआन्दोलनपछि मधेशले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको भए पनि नेताहरू पटक-पटक विभाजित हुँदै गुमेको साख र विश्वास फिर्ता गर्न संघर्षरत छन्।

मधेश आन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, र समानुपातिक प्रणालीजस्ता मुद्दालाई स्थापित गरेको भए पनि ती मुद्दाहरू आज बेवारिस जस्तै देखिएका छन्। नेतृत्वको भ्रष्टाचार र सत्ताकै सीमामा सीमितता देखिएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले विगततर्फ फर्केर आत्ममूल्याङ्कन गर्ने र गुमेको जनमत पुन:स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो मोर्चाबन्दीले मधेशका मुद्दालाई पुन: प्राथमिकतामा ल्याउने हो भने मात्रै यसको सफलता सुनिश्चित हुनेछ।

२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले मधेशका मुद्दा नसमेटेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले मधेश विद्रोहकै रूप लिएपछि तत्कालीन संस्थापन मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार भएको थियो । संघीयतालगायत मधेशका मुद्दा अन्तरिम संविधानमै सम्बोधन भएपछि पहिलो मधेश आन्दोलन मत्थर भएको थियो ।

मधेश राजनीतिको रापताप फर्किनसक्ने सम्भावना अझै जीवित छ। तर, सहकार्य, पारदर्शिता, र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता नै यसको मुख्य आधार बन्नेछ।