श्रेणी : अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौं,१२ वैशाख । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णयपछि नेपालमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत चलिरहेका परियोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासन र उनका सल्लाहकार इलन मस्कले एमसीसी कार्यक्रमलाई “अमेरिकी करदाताको पैसा बचाउने अभियान” अन्तर्गत बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

विश्वव्यापी गरिबी न्युनीकरण र आर्थिक विकासका लागि सन् २००४ मा सुरु गरिएको एमसीसी कार्यक्रम मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (DoGE)’ को सिफारिसमा बन्द गरिने भएको हो।

यद्यपि, रोयटर्स ले उद्धृत गरेका एमसीसी अधिकारीका अनुसार नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया र आइभोरी कोस्टजस्ता देशका केही प्रमुख पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी चलिरहेका परियोजनाहरू भने तत्कालका लागि रोकिने छैनन्। त्यसैले नेपालमा एमसीए नेपालमार्फत निर्माणाधीन अधिकांश विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूमा अहिलेको लागि काम जारी रहने देखिएको छ।

तर, धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक निर्माण परियोजना भने असरमा पर्ने सम्भावना छ।

एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, एमसीसी बन्दसम्बन्धी कुनै औपचारिक सूचना कार्यालयले प्राप्त नगरेको बताइएको छ। “हामी नियमित रूपमा काम गरिरहेका छौं,” उपाध्यायले भने।

यसबीच, एमसीसीको मुख्य कार्यालयले आगामी ५ मेदेखि कर्मचारीहरूलाई प्रशासकीय बिदामा राख्ने तयारी गरिरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बुधबार कर्मचारीलाई पठाइएको इमेलमा, संस्था बन्द हुँदैछ र कर्मचारी संख्या न्यूनतममा झारिने जानकारी दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा हाल चलिरहेका प्रमुख परियोजनाहरूमा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नयाँ दमौली, रातामाटे र नयाँ बुटवल सबस्टेसनहरूको निर्माण, र २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टेन्डर प्रक्रिया प्रमुख छन्।

नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर थपेको थियो भने अमेरिकाबाट ५० करोड डलरको अनुदान तय गरिएको थियो। सन् २०२3 मा अमेरिकी पक्षले थप ५ करोड डलर दिन तयार भएको घोषणा पनि गरिसकेको थियो।

यता, ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि यूएसएआईडी अन्तर्गतका दर्जनौं कार्यक्रमहरू बन्द गरिसकेको छ, जसका कारण नेपालमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३४ अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम रद्द भइसकेका छन्।

अब, एमसीसीको औपचारिक बन्दको घोषणा र नेपाल सरकारलाई पठाइने आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनको भविष्य स्पष्ट हुनेछ। तबसम्म, एमसीए नेपालले भनेका अनुसार—‘काम यथावत् जारी छ।’