श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले “आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९” मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“खाद्य सञ्चितिमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशगत रुपमा खाद्य भण्डारण गर्ने र यस कार्यमा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनावद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई खाद्यको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त भएकाले अब खाद्य वस्तुको वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तिमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीयस्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयन्त्रले मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

“उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउन खोजे पनि समुचित कार्य हुन नसकेको तथा तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको अवस्था छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बढी जोड दिने तथा खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक वितरण, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण समेटी नयाँ नीति तय गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।”

वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न उपयुक्त बजार हस्तक्षेपको संयन्त्र परिचालन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिने सुझाव आयोगको छ ।

त्यसैगरी, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सूचीमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने र न्यूनतम परिमाणको वार्षिक खाद्य सञ्चिति परिमाण तोकी त्यस्ता वस्तुको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न एक खाद्य आपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

यस्तो कोष स्थापना गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई ऋण दिने गरी रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ ।

आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि आवस्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले ढुवानी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय खाद्य कार्ययोजनाका आधारमा आवश्यक वस्तु तथा सोको परिमाण पालिकागत आधारमा तय गरिनेछ । सोही आधारमा रणनीतिक सञ्चय क्षेत्र तोकी आवश्यक वस्तुको सञ्चय र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।