श्रेणी : समाचार

काठमाडौँ । सांसदहरुबीच एउटा संसदमा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजाने सहमति जुटेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुबीच एउटा संसद्मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सहमति जुटेको हो ।
बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् । त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले महाअभियोग टुंगो लगाउन समय अपुग भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अघिल्लो संसदले टुंग्याउन नसकेको महाअभियोग प्रस्तावको नयाँ संसदले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलाग्दा छलफल नया संसदमा सर्नुपर्ने बताए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन ।