श्रेणी : BANNER

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

अदालतले रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउँदै सार्वजनिक समेत गरेको दाबी गरेको भन्दै कारबाही गर्नुको आधार र कारण समेत पेश गर्न भनेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्च वुझाएर सार्वजनिक नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए । आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।