श्रेणी : मधेस

काठमाडौं,१५ भदाै । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान कार्यान्वयनको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले भने, “त्यतिबेला कसैले दिपावली गरेर स्वागत गरे भने कसैले कालो दिवस मनाए। तर, आजसम्म संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्।”

यादवका अनुसार संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकलाई तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि एक दशक बितिसक्दा पनि करिब २७ वटा संघीय कानुन अझै बन्न बाँकी छ। “मौलिक हक, संघीयता र समावेशिताका प्रावधान लागू गर्नुपर्ने कानुन अझै बनेका छैनन्,” उनले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रश्न गरे, “जनताले संविधानमा सुनिश्चित हक कहिले उपभोग गर्ने हो?”

उनले दलित अधिकार (धारा ४०), सामाजिक न्याय (धारा ४२) लगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै नबनेको भन्दै आलोचना गरे। त्यस्तै, धारा ५६ मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने आधारसमेत अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।

संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडिएका अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनिएको विषय उठाउँदै यादवले संघीयताको मर्म विपरीत संघले प्रदेशको अधिकारसमेत कब्जा गरिरहेको आरोप लगाए।

यादवले संविधान जारी हुने क्रममा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसमा पनि प्रगति नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, “के संविधान संशोधन केवल आश्वासन र भाषणकै विषय हो?”

उनको भनाइमा, संविधानको एक दशक पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले जनतामा अधिकारप्रति विश्वास कम भइरहेको छ।