श्रेणी : प्रदेश

वीरगंज । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति सुधार गर्नका लागि थप पानीका स्रोतहरू खोजी र परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले वर्षायाममा मेलम्चीको पानी नआउँदासम्म उपत्यकाको पानीको समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउन जरुरी भएको बताउँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री यादवले तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतको अल्ले, बौडे र टोखा नगरपालिकामा रहेको भण्डारे मुहानको अनुगमन गर्दै यस्ता स्रोतहरूको संरक्षण, चुहावट रोकथाम, र सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अपुग समस्या समाधान गर्न यस्ता मुहानहरूबाट थप पानी आपूर्ति गरिने जानकारी गराए ।

“हाल यी मुहानहरूबाट लगभग ६५ लाख लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ, तर अल्ले, बौडे र भण्डारे मुहानसहित तारकेश्वरमा रहेका अन्य मुहानहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दा दैनिक १ करोड २१ लाख लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ,” मन्त्री यादवले बताए । उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्य योजना बनाई काम अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए ।

मन्त्री यादवले काठमाडौँका पानीका स्रोतहरू दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व रहेको बताए । उनले भने, “पानीका स्रोतहरूबाट निरन्तर रूपमा पानी चुहावट भइरहेको हुँदा त्यसको रोकथामका लागि अत्यावश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ ।”

मन्त्री यादवले दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले ठोस योजना अघि सारिरहेको स्पष्ट पार्दै भने, “खानेपानीको समस्या काठमाडौँ मात्र होइन, देशभरकै जनताले भोगिरहेका छन् । म यस विषयमा गम्भीर छु, र मन्त्रालयले दिगो समाधानका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ ।”

अनुगमनका क्रममा स्थानीय समुदायसँगको छलफल गर्दै मन्त्री यादवले स्थानीय चुनौती र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि सरकार दृढतापूर्वक क्रियाशील रहेको जानकारी गराए ।

उनले थपे, “हाम्रो प्रतिबद्धता र मेहनतको साथ, काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निरन्तर लागिपरेका छौँ ।”

अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सचिव प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मन्त्री यादवका प्रमुख सल्लाहकार अवधेश कुमार दास, खानेपानी तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक पौडेल लगायतका अन्य अधिकारी र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।