श्रेणी : अर्थ
2.5kViews
1854
Shares
बीरगन्ज,०६ वैशाख । बीरगन्ज उद्योगी–व्यवसायीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग तथा व्यवसायमैत्री नीति समावेश गर्न सरकारलाई २३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै उद्योग सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया अझ सरल र सहज बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार हाल पनि विभिन्न ऐन, नियम र प्रशासनिक जटिलताले व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट र बोझ बनाएको छ।
संघले व्यवसायीहरूले फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) अन्य करमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। त्यसैगरी, भारतको ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ (GST) प्रणालीलाई ध्यानमा राखी भन्सार महसुलको दर निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ।
उधारो कारोबारसँग सम्बन्धित मस्यौदा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा फास्टट्रयाकबाट पारित गरी संसदमा पेश गर्न माग गर्दै संघले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
साथै, वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबीच बग्ने सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन ‘वेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ स्थापनाको माग व्यवसायीहरूले पुनः दोहोर्याएका छन्।
संघको तर्फबाट प्रस्तुत सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणमा व्यवसायीको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सघाउने उद्देश्यले दिइएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया