बारा (कलैया) — मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैयाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको दाबी गरिरहेको छ। कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासले सवारी करबाट मात्रै करिब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको बताएका छन्। तर, यस उच्च राजस्वको पछाडि कमिसनको खेल र गैरकानूनी तरिकाले लाइसेन्स बिक्री भइरहेको तथ्यले भने युवाहरूको जीवन जोखिममा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

यातायात कार्यालयमा अनुमति पत्र पास र दर्ता, पटके, नवीकरण लगायतका शीर्षकबाट उल्लेख्य राजस्व संकलन भएको दाबी गरिए पनि, कार्यालयको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार, कार्यालयका केही कर्मचारी र कमिसनकर्ता मिलेर नियम-कानुन उल्लङ्घन गर्दै अनियमित लाइसेन्स बिक्री गरी आम्दानी बढाउने खेल भइरहेकाले सडक सुरक्षा संकटमा परेको अवस्था छ।

कार्यालय प्रमुख दासले आफ्नो कार्यकालपछि मासिक राजस्व संकलनमा करिब ६१ लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको दाबी गरे पनि, सडक दुर्घटनामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। युवाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भए पनि, प्रशासनिक सुधारको ढाँचा मात्र देखाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित रहेको ठहर छ।

बारा यातायातकाे सेटिङ साम्राज्य : प्रमुख, ड्राइभर र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा ‘नेसनल लाइसेन्स रैकेट’

कलैयामा रहेको यस कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सक्रियता र संस्थागत क्षमताको प्रतिबिम्ब भनी प्रचार गरिए पनि कमिसन र भ्रष्टाचारका खेलले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाइरहेको छ। आगामी दिनमा मात्र प्रविधिमैत्री र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

युवाहरूको सुरक्षा र जीवन रक्षा प्राथमिकता नबनाई उच्च राजस्व र कमिसनको चक्करसँग जोडिएको यो अभ्यासले प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर चिन्ता निम्त्याएको छ।

बारा यातायात सेटिङ’ को साम्राज्य : सत्यानारायणबाट सुरु, अरविन्दर दासबाट विस्तार

मधेश प्रदेशमा मोटरसाइकल दुर्घटना बढ्दो: ‘घूस र सेटिङ’ मा वितरण हुने सवारी अनुमतिपत्र मुख्य कारण

पछिल्ला केही वर्षमा मधेश प्रदेशमा मोटरसाइकल दुर्घटनाको दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो देखिएको छ। नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे (NDHS) का अनुसार, मधेश प्रदेशमा प्रति १,००,००० जनसंख्यामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु वा घाइते हुने दर १,४३० पुगेको छ, जुन देशभरकै सबैभन्दा उच्च हो।

मोटरसाइकल दुर्घटनाका घटनाहरू विशेष रूपमा गम्भीर समस्या बनेका छन्। नेपालमा हुने कुल सडक दुर्घटनामध्ये ६८ प्रतिशत मोटरसाइकलसँग सम्बन्धित छन् भने ती दुर्घटनामा संलग्न अधिकांश व्यक्ति १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। मधेश प्रदेशमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ, जहाँ युवाहरू मोटरसाइकल दुर्घटनाको प्रमुख शिकार बनिरहेका छन्।

स्थानीय ट्राफिक प्रहरी तथा विज्ञहरूका अनुसार, दुर्घटनाको कारणमा ट्राफिक नियम उल्लंघन, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवनपछिको सवारी, र सडकको खराब अवस्थाका साथै सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ‘घूस र सेटिङ’ को भरमा वितरण हुनु मुख्य कारणमध्ये एक हो। धेरै मोटरसाइकल चालकले तालिम नपाईकनै एजेन्टमार्फत पैसा तिरेर लाइसेन्स लिएका छन्, जसले ट्राफिक नियम र सुरक्षित सवारी व्यवहार सिक्ने अवसर नपाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको हो।

एक ट्राफिक अधिकृतका अनुसार, “मधेश प्रदेशका अधिकांश सहरी क्षेत्रहरूमा दलालको संजाल सक्रिय छ। ट्रायल नदिई वा फेल भएपछि पनि लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी मिलेमतो हुने गरेको देखिएको छ।” यस्तै, एक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका युवकका पिताले भने, “छोरा लाइसेन्सका लागि तयारी गरिरहेको थियो, तर पास नहुने डरले हामीले एजेन्टलाई पैसा तिरेर लाइसेन्स निकाल्यौं। त्यसको केही महिनामै दुर्घटना भयो।”

नेपालमा दर्ता भएका सवारीमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल छन्, र दुर्घटनामा संलग्न सवारीमध्ये ५६.४ प्रतिशत मोटरसाइकल नै हुने तथ्यांक छ। मधेश प्रदेशमा दैनिक औसत १७ वटा सडक दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्, जसमा २ जनासम्मको मृत्यु हुने गर्दछ। प्रमुख सहरहरू—बिरगञ्ज, जनकपुरधाम, कलैया, लहान, मलंगवा, गौर जस्ता क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

दुर्घटनामा घाइते हुनेमध्ये २१ प्रतिशत व्यक्तिले अंगको कार्यक्षमता गुमाउने गरेका छन् भने ५ प्रतिशत मा मस्तिष्कमा गम्भीर चोट पुग्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थाले परिवार र समाजमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।

मधेश प्रदेशमा बढ्दो मोटरसाइकल दुर्घटनालाई रोकथाम गर्नका लागि तुरुन्त कदम चाल्नु आवश्यक छ। सवारी अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याई घूस र सेटिङको चलन अन्त्य गर्नुपर्छ। साथै, ट्राफिक नियमको प्रभावकारी पालना, सडक पूर्वाधारको सुधार, मोटरसाइकल चालकका लागि अनिवार्य तालिम, र युवामाझ सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो।

“मन्त्रीदेखि अख्तियारसम्म पैसा दिएको छु, मलाई केही डर छैन!” — प्रमुख अरविन्दर दासको खुलेआम घमण्ड !

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैयाका प्रमुख अरविन्दर दासले आफ्ना कर्मचारीहरूसँग खुलेरै भन्न थालेका छन् —
“मन्त्रीदेखि पत्रकार र अख्तियारसम्म पैसा दिएको छु, मलाई केही डर छैन!”

दासले रौतहटबाट कलैया सरुवा हुनका लागि ठूलो रकम बुझाएर आफूलाई सरुवा गराएको समेत दाबी गर्दै आएका छन्। उनको भनाइ अनुसार, मन्त्री ‘आफ्नै पोकेट’का हुन्, पैसा पुगेपछि जुनसुकै काम हुन्छ। त्यसैले, उनी अहिले ढुक्क छन् — अख्तियार आए पनि “पैसाले सबै काम चल्छ” भन्ने उनको ठम्याइ छ।

दासले मातहतका कर्मचारीहरूलाई खुलेरै मोटरसाइकलदेखि लाइसेन्स र सवारी करमा कमिसनको बाटो खोल्ने रणनीति अपनाएको स्रोतले बताएको छ। “कमाउ, डराउनुपर्दैन — पैसा भएपछि अख्तियार पनि नियन्त्रणमा आउँछ,” भन्ने मानसिकताले कार्यालयको सेवा पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता तहसनहस भएको देखिन्छ।

प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसप्रकारको सार्वजनिक घमण्ड र खुलेआम भ्रष्ट अभ्यासप्रति कति गम्भीर हुन्छ भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ।

प्रमुख दासको अनियमितता छर्लङ्ग हुँदा पनि मन्त्री रायको चुप्पी, संलग्नताको शंका गहिरिँदै

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैयामा प्रमुख अरविन्दर दासले खुलेआम भ्रष्टाचार, कमिसन र सरुवाका लागि ठूलो रकम खर्चिएको दाबी गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री मा. कौशल किशोर राय निरन्तर चुप छन्।

अरविन्दर दासले अनियमितता गर्दा पनि मौन बसेको मन्त्रीको रवैयाबाट जनमानसमा गम्भीर आशंका उठेको छ— के यो चुप्पी सहमतिको संकेत हो?

यातायात सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा भइरहेको कमिसन खेल, लाइसेन्स कारोबार र सवारी करमा हुने लेनदेनका सन्दर्भमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी झन् बढी महत्त्वपूर्ण बन्छ। तर यस्तो गम्भीर प्रकरणमा मन्त्रीको कुनै प्रतिक्रिया नआउनु मन्त्रालयकै विश्वसनीयता र नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न बनेको छ।

प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब पनि चासो नदिने हो भने जनताको कर, विश्वास र सुरक्षा दुबै संकटमा पर्न सक्छ। सभारः नेपाल पोष्ठ डेली डट कम