बीरगन्ज,०५ चैत । बीरगन्जमा लामो समयदेखि चल्दै आएको शैक्षिक विवादलाई अन्त्यतिर लैजाने गरी उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गतको अस्थायी इजलास बीरगन्जले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। ५ चैतमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठ (मिति २०८२/११/१५) अनुसार अदालतले हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय र हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसलाई एउटै भवनमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।

अदालतले अब दुवै संस्थालाई फरक–फरक भवन र छुट्टाछुट्टै कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले लामो समयदेखि जारी व्यवस्थापन र कानुनी विवादलाई औपचारिक रूपमा समाधानतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ।

अदालतको निर्णय नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको “सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०७३” मा आधारित छ, जसमा विद्यालय र क्याम्पस अलग संरचनामा सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यसअघि क्याम्पस प्रमुखले विद्यालय प्रशासनमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो, जुन शिक्षा ऐनको मापदण्ड विपरीत मानिएको छ।

सञ्चालक समितिले पटक–पटक कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको बेवास्ता भएको बताइएको छ। अब अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई संरचना सुधार गरी कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न दबाब बढेको छ, र यस निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।