काठमाडौं,१५ भदौ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध बढ्दो क्रममा रहे पनि यातायात व्यवस्था विभाग आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट अडानमा रहेको छ। महँगो शुल्क, नेपाली भाषा प्रयोग नगरेको विवादजस्ता मुद्दा उठाइए पनि असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य जडान सुरु हुने विभागले जनाएको छ।

विभागले तत्काल जरिवाना नलाग्ने भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजडान गरिएका सवारीसाधनलाई नवीकरण, कर भुक्तानी र नामसारीजस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन नपाइने चेतावनी दिएको छ। यससँगै विभिन्न यातायात कार्यालयमा भीड बढ्न थालेको छ, उता संघ–संस्थाहरूले शुल्क र भाषासम्बन्धी विवादलाई लिएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले शुल्क घटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र अदालतको आदेशअनुसार प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य भएकाले विभागले निर्णय कार्यान्वयन नगरी नहुने बताएका छन्। “शुल्क घटाउन हामीसँग अधिकार छैन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,” यादवले स्पष्ट पारे।

हाल दुई पांग्रे सवारीका लागि २,५०० रुपैयाँ, तीनपांग्रे सवारीका लागि २,९०० रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ३,२०० रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि ३,६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा यसै प्रकारको प्लेट सस्तोमा उपलब्ध भए पनि नेपालमा लागत बढी देखिएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि विभागले आफ्नो योजना अघि बढाइरहेको छ।

यस्तै आरएफआइडी प्रविधि प्रयोगले व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हुने आशंकाबारे विभागले स्पष्ट गर्दै यो प्रविधिले केवल ट्र्याकिङ गर्ने मात्र भएकाले जोखिम नभएको बताएको छ। “जीपीएस भन्दा आरएफआइडी सुरक्षित भएकाले २०७३ सालमै यो प्रविधि स्वीकृत गरिएको हो,” विभागको भनाइ छ।

ठेकेदारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्भावना
सम्झौताअनुसार २०८२ मंसिर ११ गतेसम्म २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म करिब ८ लाख मात्र छापिएको छ। बाँकी समयमै काम पूरा नभएमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विभागका निर्देशक यादवले बताए।

यदि ठेकेदारसँग सहमति गरेर म्याद थप गरिएमा भने सरकारले हर्जाना तिर्न नपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकार र बंगलादेश–अमेरिकी संयुक्त लगानीको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार प्लेट उत्पादन र जडानसँगै ट्र्याकिङ गेट, हाते उपकरण र छाप्ने फ्याक्ट्री समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

२१ कार्यालयबाट जडान प्रक्रिया तीव्र
विभागले असोज १ गतेदेखि देशभरका २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि थप १२ लाख प्लेट उत्पादनको अर्डर दिने तयारी भइरहेको छ।

कोशी प्रदेशमा २, मधेसमा ४, बागमतीमा ५, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा २ कार्यालयमार्फत जडान प्रक्रिया सुरु हुने विभागले जनाएको छ।