श्रेणी : अर्थ

वीरगन्ज,२६ असार । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा नेपाल सरकारले भुक्तानीमा तीव्र गति लिएको छ। सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन, असार २५ गते, सरकारले बजेट प्रणालीमार्फत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ (२१ अर्ब ७३ करोड) खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको एकै दिनमा भएको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी हो, जसले विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा अन्तिम समयमा आएर तीव्रता आएको देखाउँछ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये असार २५ गते मात्रै पौने २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। असार २५ गतेसम्म कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो वर्षको अन्तिम दिनको खर्च गत वर्षको तुलनामा पनि बढी देखिएको छ। २०८०/८१ मा असार २५ गते १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने २०८० असार २४ गते १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्षको पौने २२ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको अन्तिम दिनको पुँजीगत खर्चको रेकर्ड तोडेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म सरकारले १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २५ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चअनुसार सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

समग्रमा, असार २५ गतेसम्म सरकारी खर्च ८०.९१ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ ८५.८२ प्रतिशत (९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड), पुँजीगततर्फ ५९.१३ प्रतिशत (२ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६.५६ प्रतिशत (३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड) खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक साताअघि, बुधवार रातिदेखि सबै सरकारी खाताहरू एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साताअगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी अब नहुने जनाएको छ, यद्यपि अत्यावश्यक प्रयोजनमा भने सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

राजस्व संकलनतर्फ, चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा असार मध्यसम्म कर राजस्वतर्फ ७७.३९ प्रतिशत र गैर कर राजस्वतर्फ ७६.८७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।