श्रेणी : राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सरकरा र प्रदेश सरकारले मुलुको हितका लागि केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आशा, विश्वास र भरोसाको सम्बोधन हुनेगरी कार्य सम्पादन हुने बताएकी हुन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका सात वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्,’संविधान कार्यान्वयनमा सात वर्षको अभ्यास निकै महत्वपूर्ण छ । संघीय लोकतन्त्रको आधारमा स्तम्भ संस्थागत भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन, शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यवहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अबलम्बन गरेको नीति, निर्माण गरिएको कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । देशको राजनीतिले एउटा गति र लय समातिसकेकाले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र जनतालाई खुसी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु ।’

उनले देशको आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको तर यसलाई थप विकसित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विकास निर्माणले गति लिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणले गति लिएको छ तर यो गति पर्याप्त छ त ? तर नागरिकको विकासका लागि हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ? यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारवाहीहरु अघि बढाउनु पर्दछ ।’

देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गम्भीर किसिमको पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा गम्भीर किसिमको पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । यसको दिर्घकालीन समाधान खोज्न जरूरी छ । कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । ‘

उनले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा आन्तरिक ऋणमा चाप परेको भन्दै यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । उनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले भनिन्, ‘विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हाम्रो प्रयास प्रयाप्त हुँदैन। अर्थतन्त्रको समस्या आफ्नै कारणले मात्रै हुँदैन। कोरोना र डेंगु महामारीले समस्या सिर्जना गरेका हुन् तर यिनलाई देखाएर पन्छिने छुट छैन ।’

उनले सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताएकी छन्। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।