श्रेणी : BANNER

काठमाडौं,१८ साउन । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएका नागरिकले पाँच वर्षको अन्तरालमा नवीकरण गरिरहनु नपर्ने भएको छ। सरकारको नयाँ कानुनी संशोधनअनुसार, लाइसेन्सको वैधता अवधि १० वर्ष कायम गरिएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ५४ मा संशोधन गर्दै यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसबाट सेवाग्राहीलाई बारम्बार लाइसेन्स नवीकरणको झन्झटबाट छुट हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो निर्णयले सवारीचालकका लागि सजिलो त बनाउँछ नै, सवारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने चापसमेत घटाउनेछ।

यसका साथै, सवारी साधनको जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उल्लेख्य परिमार्जन गरिएको छ। अब निजी क्षेत्रका योग्य तथा मापदण्डअनुसार स्वीकृत संस्थाहरूले पनि यी परीक्षण गर्न पाउनेछन्। संशोधित ऐनको दफा १६८ ले त्यसको कानुनी आधार दिएको छ।

यसले सरकारी एकलाधिकार अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने मात्र नभई, प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारले यस कानुनी सुधारलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था प्रणालीलाई दीर्घकालीन, प्रविधिमैत्री र सर्वसुलभ बनाउने दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेको छ।