वीरगन्ज,१८ फाल्गुन । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा संशोधनको तयारी थालेको छ ।

संशोधन मार्फत मन्त्रालयले बहु प्रतीक्षित ‘अग्रिम जमानत’ (एन्टिसिपेटरी बेल) को प्रावधान समावेश गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । अग्रिम जमानतको कदमले ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दिँदै नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियामा सुधारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, फौजदारी संहिताको संशोधन विधेयकमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था राखेर प्रहरीको परम्परागत शैलीमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल कुनै पनि आरोप लाग्नासाथ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने चलन छ, जसले निर्दोष व्यक्तिको जीवन र प्रतिष्ठामा अनावश्यक असर पार्दै आएको छ । “अब कानुनमै यस्तो प्रावधान राखेर पक्राउ गर्नुअघि नै व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनेछौँ,” ती अधिकारीले भने ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, पक्राउको आशङ्का भएका व्यक्तिले अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने वा भाग्ने सम्भावना नदेखिएमा अदालतबाट अग्रिम जमानत पाउन सक्नेछन् । साथै, मुद्दाको गम्भीरता हेरेर प्रहरीले पहिले हाजिर हुन सूचना जारी गर्ने र त्यसमा अटेर गरेमा मात्र पक्राउ गर्ने प्रावधान पनि थप्ने तयारी छ । मन्त्रालयले विधेयकलाई चालु संसदीय अधिवेशनमै संसद्मा पेस गर्ने गरी तीव्र गतिमा मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि अग्रिम जमानतको पक्षमा बलियो वकालत गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, “विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा अग्रिम जमानतको अभ्यास छ, तर हामीकहाँ छैन । सरोकारवालासँग छलफल गरेर यो प्रावधान ल्याउने निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।” उनले फौजदारी र देवानी संहिताको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।

अग्रिम जमानतको माग नेपालको निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता संस्थाले ‘पहिला थुन्ने’ शैलीले व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै सुधारको माग गर्दै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा अग्रिम जमानतको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा लागू छ । त्यहाँ व्यक्तिले पक्राउको आशङ्कामा अदालतमा निवेदन दिएर जमानत पाउन सक्छन्, र प्रहरीले पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा यसका कमी–कमजोरीलाई संशोधनमार्फत सुधार्ने प्रयास स्वरूप यो कदम चालिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार कार्यदलको गत असारमा बुझाइएको प्रतिवेदनले पनि यस्ता सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा झुटा उजुरीका आधारमा समेत पक्राउ पर्ने परिपाटी रोक्न र गम्भीर कसुरबाहेक अन्य अवस्थामा पहिले सूचना जारी गर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमल बहादुर खत्रीले भने, “प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधनको मस्यौदा बनिरहेको छ । अग्रिम जमानतदेखि अन्य सुधारका विषयमा गहन छलफल जारी छ ।” यसअघि २०७४ मा संहिता बनाउँदा पनि अग्रिम जमानतबारे व्यापक बहस भएको थियो, तर शक्तिशाली व्यक्तिले मात्र लाभ लिन सक्ने आशङ्काले त्यति बेला यो प्रावधान हटाइएको तत्कालीन सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्मरण गरे ।

संशोधनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र नागरिकमैत्री अभ्यासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास लिइएको छ । अब यो विधेयक संसद्मा कसरी अघि बढ्छ, त्यसले सुधारको गति निर्धारण गर्नेछ ।